नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय गुल्मी
गुल्मी

हाम्रो बारेेमा / मालपोत कार्यालय एक परिचय

नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै भुमिलाई राज्यको प्रमुख आम्दानीको श्राेत मानिदै आएको छ। इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा जमिनलाई व्यवस्थित तुल्याउने र त्यसको आम्दानीबाट तिरो, कुत, भुमिकर असुल गर्दै राज्य संचालन गर्ने गरिएको पाइन्छ। वैदिक युग देखि नै भूमिबाट राज्यले आम्दानी लिने प्रचलन शुरु भएको पाइन्छ।

पछिल्लो चरणमा पहाक्ष तर्फ जिम्मुवाल, मुखिया र तराईमा पटवारी जमिन्दारले जग्गाको लगत राख्ने र तिरो अुसुली गरि मालअड्डा मार्फत सरकारका राजश्व जम्मा गर्ने प्रचलन थियो। वि.सं. १९५३  मा माल अड्डाको स्थापनासँगै यसलाई थप व्यवस्थित गरिदै लगेको पाइन्छ। पछि नेपाल अधिराज्य भरि श्रमिक रुपमा आधुनिक रुपमा जग्गाको नाप नक्सा गरि तराईमा बिगाहा, कठ्ठा र धुरमा पहाड तर्फ रोपनी, आना, पैसा र दामको इकाईमा जग्गालाई राख्न थालियो। यस भन्दा अघि हले, पाटे, कोदाले, माटो, माना, मुरीमा इकाई कायम गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ। घर जग्गाको हक हस्तान्तरण प्रकृयाको थालनी वि.सं. १९७९ वैशाख १ गतेबाट माल अड्डा मार्फत भएको पाइन्छ। नेपाल सरकार भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न विभाग, आयोजना मार्फत जग्गा प्रशासन कार्यलाई नियमित तुल्याउने गरिएको छ। भूमिव्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग, भु-सुचना तथा अभिलेख विभाग, भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र र भू-उपयोग आयोजना मार्फत आधुनिक वैज्ञानिक र सुरक्षित ढंगबाट जग्गा प्रशासन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने प्रचलन भएका छन्। आवश्यकता अनुसार ७७ जिल्लामा रहेका मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयहरुलाई विस्तार गर्दै लगिएको छ। हाल सम्म ११० मालपोत कार्यालय र २१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुबाट सेवा प्रदान हुँदै आएको छ।

 गुल्मी जिल्लामा २०४१ श्रावण १ गतेबाट गुल्मी माल कार्यालयहरुबाट मालपोत कार्यालय गुल्मीमा रुपान्तरण भएको हो। जग्गा नाप जाँचको कार्य ९ नं. नापी गोश्वराबाट सम्पन्न भइ पश्चात मलपोत ऐन २०३४ लागु भई मालपोत नियमावली २०३६ बमोजिमको कार्य मालपोत कार्यालयबाट सम्पन्न भइरहेको छ। साविकमा जिम्मुवाल, मुखियाबाट असुली हुँदै आएको तिरो रकम मालपोत कार्यालयबाट डोर खटाई गाउँ गाउँ सम्म असुली तहशिल कार्य हुँदै गरेकोमा पछि सो कार्य स्थानिय  नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुबाट तिरो असुलीको काम हुने व्यवस्था रहेको छ।हाल यस कार्यालयमा अनलाईन सेवा LRIMS मार्फत सेवा प्रदान हुँदै आएको छ।

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)